नागरिकता बिल पर संसद मेंयह बोले शाह.
गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश किया. Amit Shah ने विपक्ष के ऐतराजों का जवाब देते हुए कहा कि इस bill से किसी के भी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है. किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि 1947 में जो भी रिफ्यूजी bharat आए उनको संविधान ने स्वीकार किया. गृह मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी उसी category में आते हैं जो बाहर से आए हैं. उनको नागरिकता दी गई. वे बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने. देश का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी नहीं बसते. आइए जानते हैं सदन में अमित शाह के भाषण की बड़ी बातें.
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इस bill को किसी राजनीतिक पार्टी के आधार पर ना देखें. Bangladesh, Afghanistan और Pakistan जिनसे हमारी जमीनी सीमा लगी है, जो धार्मिक
अल्पसंख्यक वहां से आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है. यह bill लाखों लोगों की नारकीय जिंदगी से मुक्ति दिलाने वाला है
- Pakistan , Afghanistan और Bangladesh से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है.
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किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. किसी के अधिकारों का हनन नहीं
होना चाहिए. हम धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हैं. हम संविधान का सम्मान
करते हैं.
- असम अकॉर्ड Rajiv Gandhi और असम के students के बीच में हुआ. 1971 से लोगों को नागरिकता दी गई और हमने समर्थन किया.
- Bangal और north east के भीतर जो शरणार्थी जिस तारीख से आए हैं, उन्हें उसी date से नागरिकता दी जाएगी. Ration card तक की जरूरत नहीं होगी.
- अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ जो भी कार्यवाही चल रही होगी, वह bharat की नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी.
- Manipur को हम inner line permit system में मिला रहे हैं. bill में north east की चिंताओं का निराकरण समाहित है. लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है. किसी के उकसावे में नहीं आना है. यह देश शांति की राह में आगे बढ़ना चाहता है.
- यह bill हम अपने मन से नहीं लाए हैं. 119 घंटे हमने राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन से चर्चा की है.
- नागरिकता bill, BJP के 2014 और 2019 के घोषणापत्र में था. किसी भी देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि border की रक्षा करे, घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की पहचान करे. कौन सा ऐसा देश है जिसने बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून न बनाया हो. हमने भी ऐसा कानून बनाया है. हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है.
- क्या Bangladesh के अल्पसंख्यकों को special treatment नहीं मिलनी चाहिए. Pakistan में रहने वाले अल्पसंख्यकों को special treatment नहीं मिलनी चाहिए. देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. मुझे बताइए दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो अपने सीमाओं और देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता का कानून नहीं बनाता है.
गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश किया. Amit Shah ने विपक्ष के ऐतराजों का जवाब देते हुए कहा कि इस bill से किसी के भी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है. किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि 1947 में जो भी रिफ्यूजी bharat आए उनको संविधान ने स्वीकार किया. गृह मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी उसी category में आते हैं जो बाहर से आए हैं. उनको नागरिकता दी गई. वे बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने. देश का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी नहीं बसते. आइए जानते हैं सदन में अमित शाह के भाषण की बड़ी बातें.
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इस bill को किसी राजनीतिक पार्टी के आधार पर ना देखें. Bangladesh, Afghanistan और Pakistan जिनसे हमारी जमीनी सीमा लगी है, जो धार्मिक
अल्पसंख्यक वहां से आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है. यह bill लाखों लोगों की नारकीय जिंदगी से मुक्ति दिलाने वाला है- Pakistan , Afghanistan और Bangladesh से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है.
- असम अकॉर्ड Rajiv Gandhi और असम के students के बीच में हुआ. 1971 से लोगों को नागरिकता दी गई और हमने समर्थन किया.
- Bangal और north east के भीतर जो शरणार्थी जिस तारीख से आए हैं, उन्हें उसी date से नागरिकता दी जाएगी. Ration card तक की जरूरत नहीं होगी.
- अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ जो भी कार्यवाही चल रही होगी, वह bharat की नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी.
- Manipur को हम inner line permit system में मिला रहे हैं. bill में north east की चिंताओं का निराकरण समाहित है. लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है. किसी के उकसावे में नहीं आना है. यह देश शांति की राह में आगे बढ़ना चाहता है.
- यह bill हम अपने मन से नहीं लाए हैं. 119 घंटे हमने राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन से चर्चा की है.
- नागरिकता bill, BJP के 2014 और 2019 के घोषणापत्र में था. किसी भी देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि border की रक्षा करे, घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की पहचान करे. कौन सा ऐसा देश है जिसने बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून न बनाया हो. हमने भी ऐसा कानून बनाया है. हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है.
- क्या Bangladesh के अल्पसंख्यकों को special treatment नहीं मिलनी चाहिए. Pakistan में रहने वाले अल्पसंख्यकों को special treatment नहीं मिलनी चाहिए. देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. मुझे बताइए दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो अपने सीमाओं और देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता का कानून नहीं बनाता है.
