Rafale सौदे पर राज्य सभा में बुधवार को CAG Report पेश की गई. CAG Report के अनुसार वर्तमान मोदी सरकार ने पिछली सरकार के तुलना में 2.86 प्रतिशत सस्ता सौदा किया है. Media reports में यह दावा किया गया है कि इससे पहले मोदी सरकार ने 9 प्रतिशत सस्ता deal करने का दावा किया था, जिसे report ने ख़ारिज कर दिया है. CAG report में Rafale विमान की कीमत नहीं बताई गई है. Report में दावा किया गया है कि पिछली deal की तुलना में इस deal में 36 विमानों की ख़रीद से 17.08 प्रतिशत पैसा बचा है. राज्यसभा में CAG Report पेश किए जाने के बाद BJP नेता अरुण जेटली ने इसे 'सत्य की जीत' बताई है.
उन्होंने tweet किया है, "सत्यमेव जयते. 2007 के मुकाबले 2016 में सस्ती कीमत पर विमान खरीदे गए हैं. इसे जल्द डिलीवर किया जाएगा, बेहतर मेनटेनेंस भी होगा."
CAG Report पेश किए जाने से पहले UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से Rafale में हुई गड़बड़ियों पर जवाब मांगा.
अरुण जेटली ने Tweet किया है कि "ऐसा नहीं हो सकता कि Supreme court ग़लत है, CAG ग़लत है और केवल वंशवाद सही है."
CAG Report में यह बताया गया है कि वर्तमान सरकार का सौदा सस्ता है, लेकिन इसमें एक विमान की कीमत क्या है, इस बारे में जिक्र नहीं किया गया.
विपक्ष सरकार से कीमत बताने की मांग करता रहा है, लेकिन गोपनीयता का हवाला देते हुए सरकार इसे बताने से इंकार करती रही है.
CAG Reports के अनुसार Rafale विमान की delivery भी पिछली deal से पहले होने की बात कही गई है. पहले delivery 72 months में होनी थी, लेकिन इस deal में यह 71 months में होगी.
Budget सत्र के last day बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने Rafale पर सरकार को घेरा.
विपक्षी दल Rafale पर JPC checking की मांग कर रहे हैं.
Budget सत्र की शुरुआत 31 January को हुई थी. 16वीं लोकसभा का ये last सत्र है, इसके बाद देश में आम चुनाव होने वाले हे.
उन्होंने tweet किया है, "सत्यमेव जयते. 2007 के मुकाबले 2016 में सस्ती कीमत पर विमान खरीदे गए हैं. इसे जल्द डिलीवर किया जाएगा, बेहतर मेनटेनेंस भी होगा."
अरुण जेटली ने Tweet किया है कि "ऐसा नहीं हो सकता कि Supreme court ग़लत है, CAG ग़लत है और केवल वंशवाद सही है."
CAG Report में यह बताया गया है कि वर्तमान सरकार का सौदा सस्ता है, लेकिन इसमें एक विमान की कीमत क्या है, इस बारे में जिक्र नहीं किया गया.
विपक्ष सरकार से कीमत बताने की मांग करता रहा है, लेकिन गोपनीयता का हवाला देते हुए सरकार इसे बताने से इंकार करती रही है.
CAG Reports के अनुसार Rafale विमान की delivery भी पिछली deal से पहले होने की बात कही गई है. पहले delivery 72 months में होनी थी, लेकिन इस deal में यह 71 months में होगी.
Budget सत्र के last day बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने Rafale पर सरकार को घेरा.
विपक्षी दल Rafale पर JPC checking की मांग कर रहे हैं.
Budget सत्र की शुरुआत 31 January को हुई थी. 16वीं लोकसभा का ये last सत्र है, इसके बाद देश में आम चुनाव होने वाले हे.
